धनगढी/सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै कर्मचारीहरूले फर्जी विवरण पेश गरी अतिरिक्त भत्ता असुल्ने गरेको गम्भीर तथ्य बाहिरिएको छ।
कार्यालय समयमै बसेका बैठकलाई अतिरिक्त समयमा बसेको देखाउँदै कागज मिलाएर भत्ता लिने गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको हो।
देशभर सुशासनको बहस चलिरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कुसासन मौलाउँदै गएको संकेत यस घटनाले दिएको छ।
नवौँ तहका लेखा शाखाका उपसचिव कृष्ण बहादुर शाहीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो अनियमितताको खुलासा गरेका हुन्। उनले कार्यालय समयभित्र सम्पन्न भएका बढुवा समितिका बैठकलाई ‘अतिरिक्त समयमा बसेको’ भन्दै झुटा विवरण तयार गरी भत्ता भुक्तानीका लागि दबाब दिने गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
शाहीले आफ्नो स्टाटसमा लेखेका छन् ,“कार्यालय समयमै बसेका बढुवा समितिका बैठकहरूलाई अतिरिक्त समयमा बसेको भन्दै झुटा विवरण पेश गरी भत्ता भुक्तानी गर्न दबाब दिइयो, तर मेरो चित्तले मानेन। त्यसको पुरस्कारस्वरूप आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरियो।”
उनको यो खुलासाले प्रदेश सरकारभित्रै भ्रष्टाचार, बेइमानी र अनियमितता गहिरो रूपमा जरा गाडेको संकेत दिएको छ।
स्टाटस सार्वजनिक भएपछि शाहीको सरुवा भइसकेको छ। उनीसँग थप जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन—मोबाइल फोन बन्द अवस्थामा रहेको छ।
यस विषयमा थप बुझ्न फूलवारी खबरकाे टिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेको थियो। तर कर्मचारीहरूले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरे। केही कर्मचारीले जानकारी दिन विभिन्न शाखामा घुमाए भने अधिकांश मौन बसे।मुख्य सचिव बैकुण्ठ प्रसाद अर्याललाई फोन गर्दा प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन सूचना दिनबाट पन्छिए। सूचना अधिकारी जगदीश जोशीलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि फोन उठेन।
गम्भीर आरोप लागेका विषयमा सम्बन्धित कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै गैरजिम्मेवार देखिनु झन् शंकास्पद भएको छ।
एक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सार्वजनिक रूपमा गरेको यस्तो खुलासाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारभित्रको प्रशासनिक नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
