धनगढी/उच्च अदालत दीपायलले सुदूरपश्चिमका वनअधिकृत सरुवा सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नाममा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीश पुनमसिंह चन्द र खड्गराज अधिकारीको संयुक्त इजलासले मंगलबार उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ८६ को उपनियम (६ क) बमोजिम सो अन्तरिम आदेश निष्क्रिय गरेको हो ।
आदेशपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णयबाट साउन ३० गते गरेको सरुवा कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ
सरकारले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर, पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कँडेललाई कञ्चनपुर र कञ्चनपुरका प्रमुख रामविचारी ठाकुरलाई धनगढी सरुवा गर्ने निर्णय भएको थियो ।
तीन जना १० औँ तहका वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृतहरूको सरुवा विरुद्ध दुई जना उच्च अदालत गएका थिए । ऐनविपरीत आफूहरूको सरुवा गरिएको भन्दै कँडेल र भट्टले उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेको थिए ।
पहिलो चरणमा अदालतले तत्काल सरुवा कार्यान्वयन नगर्न भन्दै कर्मचारीहरूलाई भएकै स्थानमा रहन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले आफूहरू भएकै स्थानमा बस्नेगरी सरुवा भएकाहरूलाई पत्र दिएको थियो ।
त्यो बेला उच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको थियो । सरकारको तर्फबाट मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयले अदालतसमक्ष लिखित जवाफ पेस गरेको थियो । सरकारको तर्फबाट दिइएको जवाफपछि अदालतले पुन: अघिल्लो आफ्नो आदेशलाई निष्क्रिय पारेको अर्को आदेश जारी गरेको हो ।
‘निवेदकको सरुवा सम्बन्धी मिति २०८२\०४\३० गते को निर्णय निवेदकहरूको हकमा कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी यस अदालतबाट मिति २०८२\०५\०५ मा जारी भएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने गरी मिति २०८२\०५\११ मा भएको अन्तरिम आदेश उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ८६ को उपनियम ६ क बमोजिम निष्क्रिय गरिएको छ ’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश निष्क्रिय भएको जानकारी रिट निवेदक तथा विपक्षी सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय धनगढी कैलालीलाई समेत दिनू ।’
‘अघिल्लो आदेश निष्क्रिय भएको’ आदेश पुगिसकेको उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भोजराज पाठकले जानकारी दिए ।
अदालतको आदेशसँगै सरुवा भएका अधिकृतहरूले अब सरुवा भएको कार्यालयमा तत्काल हाजिर हुनुपर्ने भएको छ । मुख्यन्याधिवक्ता ठेकन्द्रराज जोशीका अनुसार अब सरकारले उनीहरूलाई आदेशअनुसार कार्यालयमा हाजिर हुन पत्र दिने छ । फैसलाको लागि भने अझै केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।
