कपिलवस्तु/नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले बर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसके सरकारबाट बाहिरनु पर्ने बताएका छन् । बर्तमान सरकारले नेपाली जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्न नसकेपछि उठ्न नसक्ने गरी सुतेकाहरु सल्बलाउन शुरु गरेको धारणा राखे ।
“सरकार गठन गर्दा संविधान संशोधन र जनताको सेवा प्रवाह (डेलिभरी) केन्द्रित शासन प्रणाली ल्याउने सहमति थियो। तर अहिले सरकार जनताको अपेक्षा अनुसार चल्न सकेको छैन,“ उनले बताए।
फेडेरेसन अफ नेपाली जर्नालिष्ट्स (फोनिज) को लुम्बिनीमा आजदेखि सुरु भएको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै अध्यक्ष लम्सालले “राज्यबाट जनतालाई पाउने सेवा सरल तरिकाबाट दिन सक्दैनौं र संविधान संशोधन गरेर जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैनौं भने, यस्तो सरकारबाट बाहिरिनु उचित हुन्छ।“
नेपालमा अझै पनि मिडियामा समावेशिता पर्याप्त रूपमा स्थापित हुन नसकेको बताएका छन् । साना मिडिया र स्वरोजगारमुखी सञ्चार प्रतिष्ठान बन्द हुने अवस्थामा पुगेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
“आजको दिनमा साना मिडिया संकटमा छन्। रेडियो र सञ्चार प्रतिष्ठानलाई मर्ज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्, जुन साना तथा स्थानीय सञ्चार माध्यमको अस्तित्वकै विरुद्ध हो,“ लमसालको भनाई छ ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने संघर्षमा मिडिया र पत्रकारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ । “राजा फाल्ने अभियानमा पत्रकारको अग्रणी भूमिका थियो। तर आज त्यही पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा थुन्ने प्रयास भइरहेका छन्। यो अस्वीकार्य छ,“ अध्यक्ष लम्सालले स्पष्ट पारे।
उनले वर्तमानमा देखिएको न्यु मिडियाको चुनौतीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे। “सामाजिक सञ्जाल र न्यु मिडियाको विस्तारसँगै आएका चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न नीतिगत काम हुनुपर्छ, तर प्रेस स्वतन्त्रता सिमित गर्ने ढंगले कानून बन्नु हुँदैन,।
आगामी दिनमा ल्याइने आम सञ्चार विधेयक वा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले पत्रकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। “सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रता नेपाली जनताको त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त भएको अधिकार हो। यसको संरक्षण गर्न सबैको जिम्मेवारी हो,।
लुम्बिनी प्रदेशमा तत्काल सञ्चार रजिष्टार नियुक्त गर्न आग्रह गर्दै उनले प्रदेश स्तरमै सञ्चार व्यवस्थापनको सुदृढीकरण जरुरी भएको औंल्याए। राजनीतिक विषयमा बोल्दै उनले आफू आस्था राख्ने पार्टी सरकारमा रहेको भए पनि वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए।
महाधिवेशनमा अन्य वक्ताहरुले पनि मिडियाको स्वतन्त्रता, पत्रकारको अधिकार र समावेशी पत्रकारिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।
