धनगढी /‘बेपत्ताको खोजी, परिवारको न्याय र सम्मान’ भन्ने मूल नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको दिवस २०८३ का अवसरमा धनगढीमा द्वन्द्व तथा बेपत्ता परिवारका सवालसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जबर्जस्ती तथा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था, पीडित परिवारले भोग्दै आएका समस्या, न्याय, राहत तथा परिपूरणका विषयमा छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई कुर्बे वेस्टो (KURVE Wustrow) ले आर्थिक सहयोग गरेको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गैरसरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशकक अध्यक्ष देवी खनालले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी गरी परिवारलाई न्याय दिन राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले लामो समयदेखि ‘सास चाहियो कि लास चाहियो’ भन्दै आवाज उठाइरहेको उल्लेख गर्दै घटनामा दोषी देखिएकामाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१० देखि अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको दिवस मनाउन थालेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता घटना पुनः नदोहोरिऊन् भन्ने उद्देश्यले दिवस मनाइँदै आएको बताए ।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजी अझै पूरा हुन नसकेको भन्दै सहभागीहरूले राज्यले पीडित परिवारलाई न्याय, राहत र परिपूरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्नु र पीडित परिवारले न्याय नपाउनु गम्भीर विषय भएको उनीहरूको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा कानुनी सेवक नेपालका महासचिव दल बहादुर ओलिले राज्यले द्वन्द्वपीडितका सवालमा जवाफदेहिता देखाउनुपर्ने बताए। राजनीतिक प्रभावका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्दै उनले न्यायका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
फाया नेपालका अध्यक्ष गोमा आचार्यले द्वन्द्वपीडितले ‘कि सास चाहियो कि लास चाहियो’ भन्दै वर्षौंदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि राज्यले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलगायतका संयन्त्र गठन भए पनि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै उनले बेपत्ता परिवारको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले द्वन्द्वका कारण परिवारको सदस्य गुमाएका तथा बेपत्ता भएका परिवारलाई राज्यले निरन्तर सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै पीडितले पाउनुपर्ने अधिकारका लागि निरन्तर आवाज उठाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
सहभागीहरूले द्वन्द्वका घाउलाई सम्बोधन नगरी दिगो शान्ति सम्भव नहुने भन्दै बेपत्ता परिवारको सत्यतथ्य सार्वजनिक, दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा पीडितलाई राहत र परिपूरणको व्यवस्था गर्न राज्यसँग माग गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी पीडित परिवारलाई सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन पहल गरिरहेको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुहले अहिले गोदावरी नगरपालिकामा सिमान्तकृत समुदाय, एचआईभी संक्रमित, एकल महिला तथा द्वन्द्व प्रभावितका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको र उनीहरूलाई आयआर्जनसँग जोड्ने प्रयास भए पनि अझै विभिन्न समस्या रहेको बताइएको थियो।
कार्यक्रममा कैलालीको फूलबारीकी ५५ वर्षीया द्वन्द्वपीडित कञ्चनमाया तामाङले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका परिवारले वर्षौंदेखि पीडा भोग्दै आएको बताए ।सरकारले अहिलेसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिन नसकेको भन्दै उनले परिवारलाई कि सास कि लासको अवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकाको शिक्षा तथा राहतमा समेत पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै राज्यले पीडित परिवारको अवस्था बुझेर दीर्घकालीन राहत तथा सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने जोड दिए ।
द्वन्द्वपीडित लक्ष्मी चौधरीले राहत तथा सहयोग प्राप्त गर्न अझै पनि विभिन्न समस्या रहेको पीडितलाई सहज रूपमा राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै उनले सम्बन्धित निकायले पीडितका समस्या गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए ।
पत्रकार प्रेम चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसले पीडितको पुरानो घाउ कोट्याउने मात्र नभई उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने अवसर बन्नुपर्ने बताए । पहुँचका आधारमा राहत पाउने अवस्था अन्त्य गरी सबै द्वन्द्वपीडितलाई समान रूपमा न्याय, राहत र परिपूरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए ।
