सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को लागि असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वर्षे अधिवेशन चालू रहँदारहँदै बजेटमाथिको छलफल समेत अलपत्र परेको छ । प्रदेश सरकारले समय छँदै प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल गराउनु पर्नेमा जानाजान ढिलासुस्ती गर्नुका साथै अन्य वैधानिक विकल्पहरुको खोजी समेत नगरी प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थामा पुर्याएको प्रति नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) कैलालीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै बिचौलियाको सक्रियताप्रति आम सुदूरपश्चिमेली जनतामा आशंका उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) जस्तो अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील दस्तावेज समेत अनधिकृतरुपमा सार्वजनिक भएको घटनाले आमनागरिकमा बजेटका प्रति झन् सन्देह र निराशा पैदा भएको थियो ।
बजेटको रातो किताब अनधिकृत रुपमा बाहिरिएको घटनाको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी दोषिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग भइरहेका बेला वर्तमान प्रदेश सरकारले गठबन्धनका दलहरुबीच भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालयको संख्या थप गरेर प्रदेशमाथि अनावश्यक व्ययभार थप्ने काम गर्यो । प्रदेश सरकारबाट एकपछि अर्को गर्दै गलत निर्णय र गतिविधि जारी रहेको बेला प्रदेशमा वित्तीय प्रणाली नै ध्वस्त हुनेगरी बजेटविहीनताको अवस्था सृजना गरेर सरकारले आफ्नो अकर्मण्यता र नालायकीपनको प्रदर्शन गरेको छ ।
यस घटनाले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को सुरुदेखि प्रदेशमा बजेट शून्यताको कारण सिंगो अर्थतन्त्रमाथि नै गम्भीर असर परिरहेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले राजश्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने कार्य ठप्प भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत आम्दानी गर्ने र विनियोजन ऐनमार्फत खर्च गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध नभएको, संघ सरकार अन्तर्गतको मालपोत कार्यालयले संकलन गर्ने जग्गा दर्ता कर, प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका यातायात कार्यालयले सवारी साधन कर, स्थानीय तहमार्फत संकलन हुने विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, दहत्तरबहत्तर कर पनि संकलन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसले प्रदेशको समग्र आर्थिक प्रणाली नै तहसनहस हुने अवस्था सिर्जना हुनुको साथै आम सेवाग्राहीले कर तिर्ने र सेवा पाउने दायित्व र अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रदेशको बजेट किन आएन ? अथवा किन अरु जायज विकल्पहरू खोजिएन ? यसको जवाफ त सरकारले दिनु नै पर्ला तर आर्थिक डेडलकको अवस्थामा आइपुग्दा अल्पमतमा रहेको कामचलाउ सरकार र माननीय मुख्यमन्त्री दिर्घ बहादुर सोडारीलाई पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) कैलाली आग्रह गर्दछ । यो गम्भीर परिस्थितीमा सम्वेदनशील भै प्रदेशको गरिमा बढाउन सहमति, सहकार्य र एकताका साथ अगाढी बढ्ने प्रदेशमा रहेका राजनीतिक दल र माननीय प्रदेश सदस्यहरुलाई आग्रह गर्दछौँ ।
