टीकापुर/स्थानीय तहमा याेजना निर्माण कार्यकाे लागि गठन हुने उपभोक्ता समिति अब देखि दर्ता नभए याेजना निर्माणको काम गर्न नपाइने भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हाे ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिलाई काममा नलगाउन निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनको सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
हाल उपभोक्ता समितिहरु संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार दर्ता हुने गरेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रूपमा गठन हुने गरेको र काम सकिएपछि समिति विघटन हुने गरेको उल्लेख थियो ।
मन्त्रालयले २०७८ भित्र गठन भएका उपभोक्ता समितिहरु संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार दर्ता भएको नपाइएकाले उक्त समितिलाई मान्यता दिन नसकिएको जनाएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिको सट्टा स्थायी संयन्त्रमार्फत् काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।
परिपत्रमा मन्त्रालयले निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा जिम्मेवार बनाउन कठिन भई आय व्ययको लेखा परीक्षण समेत नगराउने भएकोले स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न र गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
परिपत्रमा भनिएको छ, ‘तर संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ३ अनुसार कुनै पनि संस्था विधानसहित दर्ता नभएमा कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन । यो वर्ष बिभिन्न निर्माण कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समितिहरु उक्त व्यवस्था अनुसार दर्ता भएको पाइएन ।’