धनगढी, २ असोज /जलवायु न्याय, पर्याप्त तथा पहुँचयोग्य जलवायु वित्त र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायका लागि क्षति तथा नोक्सानीको न्यायपूर्ण सम्बोधनको माग गर्दै धनगढीमा युवा तथा नागरिक समाजले दबाबमूलक कार्यक्रम गरेको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–स्थित पार्कमोड, जेएनजी मार्गमा शुक्रबार युवा, बालबालिका, महिला, लैंगिक तथा यौनिक विविधता भएका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नागरिक समाज तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा नाराबाजी, पोस्टर प्रदर्शन, कोणसभा तथा छलफल कार्यक्रम गरिएको हो।
कार्यक्रममा जलवायु न्यायका अभियन्ता पदमबहादुर साउदले जलवायु संकट वातावरणीय समस्या मात्र नभई मानव जीवन, जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार तथा सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताए। उनले जलवायु संकट समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका तर यसको असर बढी भोगिरहेका विकासशील तथा जोखिममा रहेका समुदायका लागि पर्याप्त, सहज, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त आवश्यक रहेको साउदले बताए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले ‘प्रतिबद्धता भयो, अब कार्यान्वयन गर’, ‘वाचा भयो, अब वित्त सुनिश्चित गर’, ‘क्षति भयो, अब Loss and Damage को न्यायपूर्ण सम्बोधन गर’ लगायतका नारासहित जलवायु न्यायको माग गरेका थिए।
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानी (Loss and Damage) सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा महत्वपूर्ण निर्णय भइसकेका छन्। COP27 मा जलवायु संकटबाट प्रभावित जोखिममा रहेका विकासशील देशलाई सहयोग गर्न Loss and Damage कोष तथा नयाँ वित्तीय व्यवस्थाको स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि COP28 मा उक्त कोष तथा वित्तीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको थियो।
तर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा निर्णय र प्रतिबद्धता भए पनि त्यसको वास्तविक लाभ जलवायु प्रभावित समुदायसम्म कति पुगेको छ भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले जलवायु वित्त पर्याप्त, सहज, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
जलवायु संकटको समाधान घोषणाबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै सहभागीहरूले ठोस कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले जलवायु वित्तलाई थप ऋणको बोझ बनाउनेभन्दा आवश्यकता र न्यायका आधारमा अनुदानमुखी (ग्रान्टमा आधारित) सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै, उच्च उत्सर्जन गर्ने तथा बढी स्रोत भएका देशहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्ने प्रयासलाई तीव्र बनाउनुपर्ने र जलवायु निर्णय प्रक्रियामा युवा, महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक विविधता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
कार्यक्रममार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना (UNFCCC), विकसित तथा उच्च उत्सर्जन गर्ने देश, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु न्यायसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्य, पर्याप्त वित्त र प्रत्यक्ष परिणाममा रूपान्तरण गर्न आह्वान गरिएको छ।
कार्यक्रम आयोजकहरूले जलवायु न्याय दया नभई जिम्मेवारी, समानता र मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन्। जलवायु संकटबाट प्रभावित समुदायको आवाज राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियासम्म पुर्याउन नागरिकस्तरबाट निरन्तर दबाब आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
कार्यक्रममा जलवायु वित्त पर्याप्त र सहज बनाउनुपर्ने, Loss and Damage को रकम प्रभावित समुदायसम्म छिटो पुर्याउनुपर्ने, अनुदानमुखी सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई तीव्र बनाउनुपर्ने तथा जलवायु निर्णय प्रक्रियामा जोखिममा रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायत आठबुँदे माग अघि सारिएको थियो।
