टीकापुर/ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत याेजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानुन बमोजिम नै हुने प्रस्ट्याएको छ ।
स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रम तथा आयोजना स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा स्थानीय तहमा उत्पन्न अन्यौलताबारे प्रस्ट्याउँदै मन्त्रालयले प्रचलित कानुन बमोजिम नै कार्यसम्पादन गर्न भनेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ को उपनियम १ देखि १५ सम्म उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
विभिन्न निर्माण कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समितिहरू संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार दर्ता भएको नपाएकोले संस्था विधानसहित दर्ता नभएमा मान्यता दिन नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले मंसिर १२ गते स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न भनेको थियो ।
