धनगढी/सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पछिल्लो अवस्था हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ– के प्रदेश सभा जनताको जीवन बदल्ने कानुन निर्माणको थलो हो, कि सरकारको असफलता लुकाउने औपचारिक मञ्च मात्र ? कानुन निर्माणकै बीचमा अधिवेशन अन्त्य, महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र र महिनौँसम्म निष्क्रिय संसद्– यिनै विषयमा केन्द्रित छ आजको विशेष रिपोर्ट ।
संघीयताको मूल मर्म भनेको जनताको नजिक सरकार पु¥याउनु हो । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने प्रदेश सरकार संघीयताको नाममा चलेको एउटा प्रशासनिक संरचना मात्रै बनेको छ कि भन्ने प्रश्न प्रदेश सभामै उठ्न थालेको छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने कानुन बनाउनु प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको प्रमुख दायित्व हो ।
तर व्यवहारमा भने सरकार आफैँ कानुन निर्माणबाट भागिरहेको देखिन्छ ।प्रदेश सभाको छैठौँ अर्थात् बजेट अधिवेशन माघ २५ गते आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँबाट अधिवेशन अन्त्य गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । कानुनी रूपमा अधिवेशन अन्त्य हुनु सामान्य प्रक्रिया हो । तर यहाँ प्रश्न प्रक्रिया होइन–नियत हो ।
कानुन निर्माणकै चरणमा संसद् बन्द गर्नुले सरकार समस्याबाट भाग्न खोजेको सन्देश दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट जनताको जीवन बदल्ने कानुन आउनु पर्ने हो । तर यहाँ कानुन निर्माणभन्दा पनि कसरी संसद् निष्क्रिय बनाइयो भन्ने उदाहरणहरू बढी देखिन्छन् । छलफल चलिरहेको बेला अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रदेश सरकारको गम्भीर गैरजिम्मेवारी हो ।
गत जेठ ११ गतेदेखि सुरु भएको छैठौँ अधिवेशन कागजमा लामो देखिए पनि उपलब्धिको हिसाबले निराशाजनक रह्यो । सुरुका केही बैठकपछि प्रदेश सभा लगभग निष्क्रिय बन्यो । बैठक बस्ने दिन तोकिन्थ्यो, तर छलफल हुँदैनथ्यो । छलफल हुन्थ्यो, तर निर्णय हुँदैनथ्यो ।
प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामीले भने – ‘अधिवेशन चलिरहेको देखाउन मात्रै बसेको जस्तो भयो । जनताको समस्या, नीति निर्माण सबै ओझेलमा परे ।’
प्रदेश सभाको इतिहासमै एउटा हास्यास्पद तर गम्भीर घटना पनि देखियो । एउटै अधिवेशनमा पारित विधेयकलाई पुनः सोही अधिवेशनमै संशोधनका लागि ल्याइयो । यसले सरकारको तयारी, गृहकार्य र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
उनले भने –‘कानुन बालुवाको घर होइन, भत्काउँदै–बनाउँदै गर्ने । यसले प्रदेश सभालाई ‘कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा’ बनायो ।’ अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने प्रदेश सभामा हाल छभन्दा बढी अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयकहरू दर्ता अवस्थामा छन् । आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन संशोधन, दलित सशक्तिकरण ऐन, टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक लगायतका विधेयकहरू जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।
तर सरकारका प्राथमिकतामा यी परेनन् । अपाङगता भएका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका नन्दराज भट्टले भने –‘सरकारले बजेट र नीति हतार–हतार पास गर्छ, तर जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका ऐन ल्याउन चासो दिँदैन ।’
स्रोतका अनुसार प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन संशोधनमा सहमति नजुटेपछि सरकार पछि हटेको हो । सहमति खोज्ने, संशोधन प्रस्ताव ल्याउने विकल्प हुँदाहुँदै सरकारले संसद् नै बन्द गरिदियो । यसले संसद्लाई बलियो होइन, कमजोर बनाएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विक भन्छिन– ‘प्रदेश सभा नचले संघीयताको औचित्य नै कमजोर हुन्छ । कानुन नबनाउने सरकार जनताका लागि बोझ हो ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य सामान्य सूचना मात्रै होइन । यो सरकारको असफलताको दस्तावेज हो । अब प्रश्न स्पष्ट छ– प्रदेश सभा जनताको अधिकारको रक्षक बन्ने कि सरकारको असफलता ढाक्ने सजावटमै सीमित हुने ? यदि यही प्रवृत्ति दोहोरियो भने प्रश्न सरकारलाई मात्र होइन, संघीयताको भविष्यलाई नै सोधिनेछ ।
