धनगढी– देश संघीय संरचनामा गइसके पनि यसको प्रत्यक्ष लाभ अझैसम्म सर्वसाधारणले अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो सुदूरपश्चिममा व्यापक छ ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरे पनि विकास निर्माणका योजना, बजेट, सिफारिस र नीतिगत निर्णयका लागि अझै पनि संघीय राजधानी काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । यही यथार्थलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट उम्मेदवार बनेका नेपाली काँग्रेसका नेता नरनारायण शाह ‘मनु’ चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
मनु शाहको चुनावी एजेण्डा स्पष्ट छ– संघीय सांसद भए पनि जनताको सेवा र समस्या समाधानको केन्द्र काठमाडौं होइन, धनगढी र निर्वाचन क्षेत्र नै बनाउने । ‘देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि यदि जनताले सानो कामका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्छ भने संघीयताको अर्थ रहँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘म निर्वाचित भएँ भने मेरो सचिवालय यही क्षेत्रमा राख्छु र जनताका सबै समस्या यहीँबाट समाधान गर्नेछु ।’
मनु शाहले धनगढीमा स्थायी सचिवालय स्थापना गर्ने र त्यस सचिवालयलाई सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेका छन् । उनका अनुसार सचिवालयमा आएका जनताका गुनासो, सुझाव र मागहरूलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन गरी संघीय सदनमा उठाइनेछ ।
आवश्यक परे सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर समाधानको पहल गरिनेछ । ‘जनताले फाइल बोकेर काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्छु,’ मनु शाह भन्छन्, ‘सचिवालयमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी, कृषि, सिँचाइ जस्ता विषयमा पहल हुनेछ । सानोतिनो कामका लागि पनि सिंहदरबार पुग्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।’
स्थानीय तह र प्रदेश सरकार सक्रिय हुँदाहुँदै पनि संघीय मन्त्रालय र निकायमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अझै हट्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । धनगढीका स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, ‘योजना स्वीकृत गर्न, बजेट सुनिश्चित गर्न वा सामान्य प्रशासनिक कामका लागि पनि काठमाडौं पुग्नुपर्छ । खर्च, समय र पहुँच–सबै हिसाबले यो आम नागरिकका लागि कठिन छ ।’
मनु शाहले यही काठमाडौं–केन्द्रित शासनप्रणालीलाई चुनौती दिने बताएका छन् । ‘संघीयताको मर्म भनेकै निर्णय र सेवा जनताको नजिक पु¥याउनु हो,’ उनी भन्छन्, ‘सांसद भनेको राजधानीमा बसेर भाषण गर्ने मात्र होइन, जनताको घरदैलोमा पुगेर काम गर्ने प्रतिनिधि हो ।’
चुनावी अभियानका क्रममा मनु शाह गाउँ–टोलमा पुगेर स्थानीयका समस्या सुन्दै आएका छन् । सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र रोजगारी यहाँका प्रमुख समस्या रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सांसदले पाँच वर्षमा एकपटक चुनावमा मात्र देखिने पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य आवश्यक छ ।
‘म जितेपछि पनि यहीँ रहनेछु,’ उनी भन्छन्, ‘जनताको समस्या सुन्न, छलफल गर्न र समाधान खोज्न सचिवालय सधैं खुला रहनेछ ।’
राजनीतिक विश्लेषकहरू मनु शाहको एजेण्डालाई संघीयताको व्यवहारिक अभ्यासतर्फको प्रयासका रूपमा हेर्छन् । भौगोलिक रूपमा टाढा र विकासमा पछाडि परेको सुदूरपश्चिमबाट संघीयताको प्रभावकारी अभ्यास सुरु हुन सके अन्य क्षेत्रका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।
स्थानीय युवा अभियन्ता प्रकाश कुँवर भन्छन्, ‘यदि सांसदले आफ्नै क्षेत्रमा सचिवालय राखेर निरन्तर काम गर्न थाले भने यसले अन्य जनप्रतिनिधिलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछ । यो सकारात्मक संकेत हो ।’
