धनगढी / राजनीतिमा महिलाको सहभागिता अझै पनि औपचारिकता र प्रतिनिधित्वमै सीमित रहेको भन्दै यसलाई प्रभावकारी र नेतृत्वदायी तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
प्रदेशस्तरीय एक संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरूले महिला सहभागिता बढाउन नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारिक सुधार अनिवार्य भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
महिलामै केन्द्रित छलफल मात्रले परिवर्तन नआउने बताउँदै निर्णय गर्ने स्थानमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक रहेको नागरिक समाजकी प्रतिनिधि बिमला कडायतले बताईन् ।
कार्यक्रममा नागरिक समाजले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे चर्चा गर्दै संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। साथै परिवार र समाजको तहबाट महिला नेतृत्वको सम्मान र प्रोत्साहन, बस्ती तहमा संवाद, तथा आमसञ्चार माध्यममार्फत महिलाको सकारात्मक भूमिका उजागर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
राजनीतिक दलभित्र महिलाको नेतृत्व जनसंख्याको अनुपातअनुसार हुनुपर्ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नवराज ऐरले बताए। “दलका संरचनामा महिलाको सदस्यता नै कम छ, त्यसलाई बराबरीमा पुर्याउने नीति नबनाएसम्म महिला नेतृत्व विकास हुँदैन,” उनले भने।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता निर्मल शाहले महिलालाई पार्टीभित्र औपचारिक पदमा सीमित गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरे। “महिलालाई प्रायः कोषाध्यक्ष वा उपाध्यक्ष जस्ता पदमा मात्र राखिन्छ। निर्णय गर्ने कार्यकारी तहमा पुर्याउन जरुरी छ,” उनले बताए।
कार्यक्रममा निर्वाचन ऐन संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता बाध्यकारी बनाइनुपर्ने माग गरिएको थियो । सहभागीहरुले साथै नीति निर्माण तहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभा सांसद रेणुचन्दले महिला उम्मेदवार र महिला मतदाताको सुरक्षा, व्यवस्थापन र चुनाव जित्ने वातावरण निर्माणबारे गहन छलफल भएको जानकारी दिइन्। उनले राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाले पारिवारिक जिम्मेवारी, सामाजिक सोच र आर्थिक कमजोरीका कारण चुनौती भोगिरहेको बताइन्।
कार्यक्रममा पत्रकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना लोकतन्त्र सबल नहुने भन्दै तत्काल सुधारको खाँचो भएको बताए।
