जमुना न्युरे,
धनगढी/ कैलालीको धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरिय दुई दिने मानवअधिकार रक्षक सम्मेलन सप्पन्न भएको छ ।
मानवअधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा सो सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो ।
सम्मेलनको एक समारोहकाबिच प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले समुदघाटन गरेका थिए । सो अवसरमा बोल्दै सभामुख थापाले मानवअधिकार हनन तथा उल्लंघनका घटना हुन नदिन सबै एक जुट हुनुपर्ने बताए ।
‘मानवअधिकारकर्मीहरुले प्रदेशको पहाडी तथा तराई जिल्लामा मानवअधिकारको पक्षमा कलम चलाउने, विचार व्यक्त गर्ने, सल्लाह दिने, सुझाव दिने काम गरिरहनुभएको छ । यसलाई एकैथलोमा ल्याएर छलफल र बहस गर्दा प्रदेश तथा केन्द्र सरकार र स्थानीय तहका साथसाथै संघ/संस्थालाई पनि एउटा मार्गदर्शन हुन जान्छ’ उनले भने ‘यो सम्मेलन एकदमै महत्वपूर्ण र फलदायि हुन म विश्वास व्यक्त गर्दर्छु ।’ उनले मानवअधिकारका विषयमा थुप्रै कानुन निर्माण भइसकेको बताए ।
‘अब यी बनेका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने सवाल सरकारका साथसाथै सबै नागरिकको दायित्व हो’ उनले भने –‘कानुन कार्यान्वयन नहु“दा थुप्रै मानवअधिकार उल्लंघन भएको पनि देखिन्छ ।’ उनले मानवअधिकार भावनासंग पनि जोडिने गरेको बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले मानवअधिकारको रक्षा प्राथमिकता रहेको बताए । ‘पछिल्लो समय राजनीतिक परिवर्तनसंगै मानवअधिकारका क्षेत्र पनि विभाजित भएजस्तो लाग्छ’ उनले भनिन –‘राजनीति विभाजित छ । मुलुकका सबै क्षेत्र विभाजित छ । तर, पनि हाम्रा सार्वजनिक क्षेत्रहरु विभाजित नहुनुपर्ने हो । कानुनको संरक्षण गर्ने क्षेत्र न्यायलय र त्यसमा काम गर्ने संघ/संस्था पनि विभाजित छ । यो हुनुहुदैन ।’
उनले मूल्यको राजनीति गरेपनि तर, मानवअधिकारका सामान्य आधारभुत मान्यतामा सबै एक ठाउमा आउनुपर्ने बताइन । ‘समाजमा घटने मानवअधिकार हननका घटनामा हामी विभाजित छौं अथवा एक ढिक्का छौं ।
निर्मला हत्या घटना भएको तीन वर्ष भयो तर, अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेको छैन । त्यो हत्या घटनामा राजनीति भएको हो या होइन, समाज विभाजित भएको हो या होइन । न्यायकर्मी विभाजित भएका हुन कि होइनन । पत्रकारहरुको लेखाई विभाजित भएको हो वा होइन । हामी सबैले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्छ’ उनले भनिन –‘हामी विभाजित हु“दा हाम्रा गतिविधिहरु विभाजित हु“दा, कलम विभाजित हु“दा, वकालतहरु विभाजित हु“दा निर्मलाले अहिले पनि न्याय नपाएको अवस्था छ ।’ उनले अपराध, अन्यायका विरुद्ध सबै एक ठाउमा आएमात्र मानवअधिकार आन्दोलन सार्थक हुने बताइन ।
उनले बाढीपहिरोका घटनामा पनि राजनीति भएको आरोप लाग्ने गरेको बताइन । ‘सार्वजनिक क्षेत्रमा बसेका मानिसहरुले आफुले दिने सेवामा विभेद गर्नुहु“दैन । त्यसै पनि विपदमा विभेद गर्नुभनेको ठुलो अपराध हो’ उनले भनिन ‘विचारमा सबै स्वतन्त्र छन तर, दिने सेवामा तटस्थ भएन भने मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्न सक्दैनौं ।’ उनले मानवअधिकार रक्षकहरु स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नुपर्ने बताइन । ‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसंगै मानवअधिकार रक्षकहरुको आन्दोलन पनि विभाजित भएको देखिन्छ’ उनले भनिन –‘सेवाप्रवाह गर्ने समयमा हामीले विभेद गरेमा न्याय पाउनुपर्ने मान्छेले न्याय पाउन सक्दैन ।
हाम्रा भुमिका त्यो मामलामा निष्पक्ष हुनुपर्छ ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रिता भण्डारीले मानवअधिकारको संरक्षणका लागि ऐन, कानुन, नियम दिएसम्म र मन्त्रालयले गर्न सक्नेसम्म सबै काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन ।
कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले मानवअधिकारका सवाल फरक–फरक हुने गरेको बताउ“दै ‘यसमा विविधता भएपनि राज्यले आफना संयन्त्र खडा गरेर आम नागरिकको हकहितका लागि काम गर्दै आईरहेको छ । मानवअधिकारका प्रावधानलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्षमता कतिको छ भन्ने मात्र हो ।’ उनले मानवअधिकारको रक्षाका लागि प्रशासनले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएको बताए ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) संयोजक खडक राज जोशीले पछिल्लो समय मानवअधिकर क्षेत्रमा वकालत गर्दै आइरहेका व्यक्तिहरु थप हननमा पर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार सन २०२१ मा प्रदेशमा सामाजिक सेवा तथा स्वास्थ्यकर्मी पा“च जना, सात जना सञ्चारकर्मी, सात जना शिक्षक गरि १९ जनाले विभिन्न प्रकारका धम्की, कुटपिट, यातना, विभेद, हत्या लगायतका घटनामा परेको छन ।
उनले कानुन नबन्नु, दण्डहिनता, भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, संक्रमणकालिन न्यायको टुङ्गो ् लगायत विभिन्न चुनौतिकाका कारण मानवअधिकार हननका घटनामा कमी आउन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा नौ वटै जिल्लाका मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका संघ÷संस्थाका प्रतिनिधी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनबाट मानव अधिकार सम्बन्धि घोषणापत्र जारी गरियको थियो ।
