वनको धेरै विषय दलको कब्जामा छ तर विभागलाई दोष दिइन्छ ;देवशमणी त्रिपाठिको अन्तर्वार्ता

काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले लिँदा ४ वर्षमा सक्ने गरि सम्झौता भएको थियो। २०७४ मा सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म एक तिहाइ कामसमेत फत्ते हुन सकेको छैन। यसले लगातार राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनाको बजेट बढाइरहेको छ भने लक्ष्य टाढिँदो छ।

जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले कानुनी उल्झन देखाउँदै थपिएको म्याद ( वि सं २०८३ सम्म) आयोजना नबन्ने जनाउ दिइसकेको छ। ७१ किलोमिटर सडकको २८ प्रतिशतमात्र काम सकिनुमा सेनाले पटक-पटक ‘वन’ लाई दोष दिँदै आएको छ। यसै विषयलाई लिएर पछिल्लो पटक प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा संसदीय समितिमा आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भए। उनले चारवटा रुख काट्न प्रधानमन्त्रीसँग लबिङ गरेको वर्षदिन पुग्नैलाग्दा समेत काम नभएको दृष्टान्त अघि सारेर विकासको तगारोबारे प्रष्ट्याए।

विकासका सन्दर्भमा प्रधान सेनापतिमात्र होइन, सडक, सिंचाई र जलविद्युत लगायत आयोजनाका नेतृत्वले वन विभागलाई अवरोधकका रुपमा पनि व्याख्या गर्दै आएका छन्। आखिर वन किन विकासको तगारो बनिरहेको छ? चार महिना अघिमात्रै वन विभागको महानिर्देशकबाट सेवानिवृत्त देवेशमणि त्रिपाठीसँग बिजमाण्डूका नेत्र तामाङले सोधे – संसदीय समितिको बैठकमा प्रधानसेनापतिले फास्ट ट्रयाकमा ढिलाइ हुनुको कारण रुख काट्न नपाएको भन्दै वनलाई देखाउनुभयो। किन यस्तो?

कुनै पनि विकास आयोजना अगाडि नबढ्नुमा एउटा मात्र कारण हुँदैन। ठेकेदारले गर्ने ढिलाइ एउटा हो भने अर्को सबै कुराको छिनेफानो नगरी टेन्डर गर्दा पनि समस्या देखिन्छ।

रुखको केसमा कानुनी प्रक्रिया हेर्नैपर्छ, त्यसको कुनै विकल्प छैन। संरक्षणका कानुनले केही ढिलाइ भएको भए त्यसलाई  समाधान गर्न सकिन्छ। कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्दागर्दै समय लाग्छ भने त्यसलाई ढिलाइ भन्न मिल्दैन। धेरैजसो विकास आयोजनाहरुको आइइए/इआइए रिपोर्टहरु आउँदा त्यहाँ उनीहरुले गणना गरेको रुखको संख्या फिल्डको रिपोर्टसँग फरक पर्छ। कहिलेकाहीँ त १० हजारले फरक पर्छ।

बुटवल-नारायणगढ खण्डमै थुप्रै फरक आयो। वनका कारण आयोजना ढिला भयो भनेर आक्षेप आयो। वनले त फुकाइदियो तर खै त आयोजना अघि बढेको? राजधानीको चक्रपथमा वनले त रुख काट्न लगाइदियो। तर खै काम अघि बढेको? विभिन्न कारण ढिलाइ हुन्छ तर तिनको दोष चाहिँ वनमाथि लगाएर उम्कन पाइयो।

सेनालाई जिम्मा दिएपछि सरकारले सेनाको बारुदखानालाई त्यही किसिमले बलियो बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? आफ्नै विस्फोटक पदार्थ किन प्रयोग नगर्ने? यो त हलो अड्काएर गोरु चुट्नेजस्तो भयो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले संसदीय समितिमा वन मन्त्रालयलाई तोकेरै चारवटा रुख काट्न एक वर्ष लाग्यो, पहिला तपाईंहरुले कानुन संशोधन गर्नुहोस् भनेर सांसदलाई उल्टै जवाफ फर्काउनु भयो नी ?

फास्ट ट्रयाकमा प्रधान सेनापतिले मर्का परेरै बोल्नुभएको होला। उहाँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। कुनै पनि काम फास्ट ट्रयाकमा गर्ने हो भने कानुन पनि फास्ट ट्रयाकमै आउनुपर्छ। फास्ट ट्रयाकमै विस्फोटक पदार्थमा समस्या आयो। भारतीय सीमामा चिनियाँ जाँदा भारतीय र चिनियाँ सीमामा भारतीय जाँदा चिनियाँ सशंकित हुन्छन्। यो त सामान्य कूटनीतिक कुरा थियो।

सेनालाई जिम्मा दिएपछि सरकारले सेनाको बारुदखानालाई त्यही किसिमले बलियो बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? आफ्नै विस्फोटक पदार्थ किन प्रयोग नगर्ने? यो त हलो अड्काएर गोरु चुट्नेजस्तो भयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि कानुन त्यही किसिमको बनाउनुपर्छ। अझ सेनालाई त कुनै पनि विवादमा ल्याउनुहुँदैन।

एकिन भएको रुख काटेर सम्बन्धित प्रोजेक्टले वनलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने सामान्य प्याकेज बनाउन जबसम्म ऐन संशोधन गर्दैनौं, तबसम्म हरेक ढिलाइको दोष वनलाई आइरहन्छ।उहाँले भनेर मात्रै होइन यहाँ कुनै बस्ती बरु हटाउन सजिलो छ, तर एउटा रुख काट्न महाभारत हुने गर्छ किन? पहिले त रुख काट्न आवश्यक छ भनेर इआइएले भन्नुपर्‍यो, त्यसपछि विकासको नक्साभित्र पर्नुपर्‍यो। त्यसपछि काट्न स्वीकृति दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

डीएफओ (जिल्ला वन अधिकारी) ले रेन्जरकहाँ पठाउँछ। उसले के-के जातको रुख, कति छ, काट्न उपयुक्त छ कि छैन भनेर सोध्छ। त्यसपछि रेन्जर जान्छ, नापजाँच गर्छ। त्यसपछि सर्जमिन मुचुल्का के-के गर्नुपर्ने हो नापजाँच सकेर डीएफओ कहाँ पठाउँछ। त्यो फाइल रेन्ज पोस्ट विभाग, प्रदेश मन्त्रालय हुँदै फेरि वन विभाग पुग्छ, मन्त्रालय पुग्छ। मन्त्रालयबाट क्याबिनेट लगेर निर्णय हुन्छ। र, बल्ल रुख काटिन्छ।

यो त निकै झन्झटिलो रहेछ नि?

कानुनी प्रक्रिया यतिमा सकिँदैन। वन विभागबाट मन्त्रालयलाई चिठी लेख्नुपर्‍यो। मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेख्नुपर्छ। त्यहाँबाट मुख्य मन्त्रालयलाई लेख्छ। त्यहाँबाट प्रदेश मन्त्रालयलाई लेख्छ। प्रदेश मन्त्रालयले डीएफओलाई लेख्छ। ३० दिने सूचना निकाल्नुपर्छ।

राष्ट्रिय आयोजनामा यस्तो लम्बेतान प्रक्रियाले विकासलाई ब्रेक लगाउने काम गरिरहेको छ होइन? वन ऐन संशोधन गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना जुन दिन पास हुन्छ त्यही दिन आइइए/इआइए पास हुनुपर्छ। एकिन भएको रुख काटेर सम्बन्धित प्रोजेक्टले वनलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने सामान्य प्याकेज बनाउन जबसम्म ऐन संशोधन गर्दैनौं, तबसम्म हरेक ढिलाइको दोष वनलाई आइरहन्छ।

रुखको संख्या हेरेर पनि हामी निर्णय गर्न सक्छौं। जस्तो २०० रुख काट्ने अनुमति डीएफओलाई दिए भइहाल्यो। ५० वटा काट्नुपरे रेन्जरले नोट उठाएर आयोजनाका लागि फिल्डमै निर्णय गर्न किन नपाउने? पाँच सय / एक हजार रुख भए प्रदेशलाई दिए भयो। कति रुखमा कुन तह भनेर वर्गीकरण गरिदिए काम फास्ट ट्रयाकमा गइहाल्छ। एउटा रुख काट्न पनि क्याबिनेट नै जानुपर्ने, ५ हजार रुख काट्न पनि क्याबिनेट नै जानुपर्ने। यो व्यवस्था चाहिँ अलि अधिक नै छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि राम्रोसँग भएको हुँदैन। त्यसैले सही नगरौं प्रोजेक्ट ढिलाइ भएको आरोप आउने, गरौं भिन्नता देखिने ! तरबारको धारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले। कानुनी प्रष्टता छैन ।

त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले वन ऐन संशोधनको कुरा गर्नुभएको त होला नि?

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न वन ऐन समाधान गर्छु भन्नुभयो उहाँले। विकासमा त उहाँको ध्यानै छैन। राजा महेन्द्रले पनि त्यही गरे। राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि त्यही भयो। बहुदल आएपछि पनि त्यही। यो समाधान होइन। मान्छेलाई रोजगारी चाहिएको छ। रोजगारी दिनुस्। जग्गा वितरण गरेर कहिल्यै साध्य हुँदैन। जो जंगल फाँडेर बसेका छन् उनीहरुलाई रोजगारी दिनुपर्‍यो। कति साँचो सुकुम्बासी छन् त्यहीँबाट थाहा पाइहाल्छ नि।

श्रमिककै कुरा गरौं। नेपालमा सबैभन्दा बढी उद्योग चलाउने श्रमिक छन्। त्यो श्रमिकहरु ८० प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशत भारतबाट आउँछन्। हामीले हाम्रो देशको जनतालाई सुकुम्बासी बनायौं, राजनीतिक कारणले। रोजगारी जति हाम्रै देशमा, श्रमिक चाहिँ भारतका ! यसरी देश बन्छ?

वनको धेरै विषय राजनीतिक दलको कब्जामा छ। पार्टीहरुले जे भन्छन् त्यो भाष्य सडकमा उत्रन्छ। अनि सडकले कस्तो किसिमको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ। प्यारास्टेटल बडी (गैरसरकारी समानान्तर संरचना)हरु बलियो भए। जुन राष्ट्रमा यस्ता संरचना बलिया हुन्छन्, राज्य र सरकार कमजोर हुन्छ। विकासमा बाधा हुन्छ।

वन क्षेत्र बढिरहेको छ तर वनबारे जनमानसमा यस्तो बुझाइ छ कि यो त छुनै मिल्दैन, यहाँ त छिर्नै हुन्न, किन होला यस्तो?

यो पनि गलत हो। नवीकरणीय स्रोतलाइ उपयोग गर्न सक्यौं भने १२ करोड क्युफिट काठ हामी अहिले बेच्न सक्छौं। मोटामोटी विदेशीसँग भिख माग्नुपर्ने छ नि, त्यो सबै सोधभर्ना हुन्छ। त्यो पनि काठमात्र बेचेर। तर रूख काट्नै नपाइने भाष्य बनाइएको छ अहिले।

खासमा वनको धेरै विषय राजनीतिक दलको कब्जामा छ। पार्टीहरुले जे भन्छन् त्यो भाष्य सडकमा उत्रन्छ। अनि सडकले कस्तो किसिमको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ। प्यारास्टेटल बडी (गैरसरकारी समानान्तर संरचना)हरु बलियो भए। जुन राष्ट्रमा यस्ता संरचना बलिया हुन्छन्, राज्य र सरकार कमजोर हुन्छ। विकासमा बाधा हुन्छ। वन क्षेत्र करिब ४६ प्रतिशत राख्ने, सबैभन्दा ठूलो जिम्दार वन हुने, अनि विकासको मूल चाहिँ अन्तबाटै फुटाउँछु भन्ने? हामीसँग जे स्रोत छ, त्यहीबाट विकास गर्ने हो। विकासका हरेक कुरा वनलाई केन्द्रमा राखेर बनाउनुपर्‍यो।

समस्या छ भनेर महसुस किन नभएको?

ऐन बनाउँदा लाइन एजेन्सी सबैकहाँ जान्छ, सडकमा जान्छ, सिँचाईमा पनि जान्छ, विद्युतमा पनि जान्छ। त्योबेला ‘इनपुट’ दिएको भए हुन्थ्यो नि। त्यो बेला नदिने। बनिसकेपछि गाह्रो हुने। नौबिसे-मुग्लिन सडकखण्डमा विद्युतको पोल हटाउन सकिरहेको छैन। पोल डङ् डङ् डङ् ढाल्न त भएन नि। अरुको नियम मान्ने, वनको नियम नमान्ने हुन्छ र?

हाम्रो जंगलमा काठ कुहिएर बसेको छ तर वर्षमा १८ अर्बको काठ फर्निचर आयात गरिरहेका छौं, बिडम्बना होइन?

हो। राज्यले जनतालाई सेवा दिने हो। सेवाको पैसा लिनुहुन्न। लिनैपरे न्यूनतम। हामीले ठेकेदारले कति तिर्न सक्छ त्यो हेर्ने हैन। अन्ततः काठ जनतामा जाने हो। बाहिरबाट आएकोभन्दा सस्तो बनाउनु पर्‍यो नि। त्यस किसिमको वर्कआउट छैन।

हामीले एउटा काठको राजस्व बढायौं। अर्को चाहिँ फर्मुलालाई परिवर्तन गर्‍यौं। त्यसैले नेपालको काठ दक्षिण एसियामा सबैभन्दा महँगो छ। जनताको क्रय शक्ति हेर्नुपर्छ। ठेकेदारको क्रयशक्ति हेर्नुपर्छ। जनतालाई महँगो बेच्न हुन्न।

साना-साना कुरा बुझ्न फेकोफन (सामुदायिक वन उपभेक्ता महासंघ) लाई सोध्नुपर्छ। मन्त्रालयभन्दा बढी शक्तिशाली यस्तो निकाय (प्यारास्टेटल बडी) कसले बनायो? वनमा यति धेरै अरिङ्गालहरु लगाइदिएको छ कि यो क्षेत्र त अगाडि बढ्नै सक्दैन।

किन यस्ता नियम विनियम संशोधनमा राय सुझाव लिइँदैन र?

लिन्छ, तर मन्त्रीले जे भन्यो त्यही हुन्छ।

भनेपछि, राजनीतिक मान्छे नै हाबी हो?

हाम्रो डिपार्चर गलत बाटोतिर गएको छ ८० को दशकदेखि। विदेशीहरु आएर के सिकाए भने वन भनेको समुदायसँग सम्बन्धित छ, सामुदायिक वन भनेर सिकाए। त्यहीँबाट वन प्राविधिक विषय रहेन। यो सामाजिक विषय हुन पुग्यो। समुदायलाई सर्वोपरी मानेपछि त्यहाँ विज्ञान हुँदैन। यो भाष्यलाई बल दिने किसिमको पाठ्यक्रम बनाउन थाले।

अहिले वन विभाग, मन्त्रालयतिर जानुस् त्यहाँ वन पढेको मान्छे नै छैन। सामुदायिक वन, सामाजिक वन पढेको मान्छे छ। उसलाई प्राविधिक कुरा थाहा हुँदैन। ४६ प्रतिशत भूमि ओगटेको विषयमा सोच्न हामीसँग जनशक्ति छैन। साना-साना कुरा बुझ्न फेकोफन (सामुदायिक वन उपभेक्ता महासंघ) लाई सोध्नुपर्छ। मन्त्रालयभन्दा बढी शक्तिशाली यस्तो निकाय (प्यारास्टेटल बडी) कसले बनायो? वनमा यति धेरै अरिङ्गालहरु लगाइदिएको छ कि यो क्षेत्र त अगाडि बढ्नै सक्दैन।

जनशक्ति नै नभएकाले राजनीतिज्ञ जो नेतृत्व गर्न आउँछन् छोटो समय बस्छन् र छोटो बाटोबाट जसरी राजनीतिक फाइदा हुन्छ, त्यही किसिमको एजेन्डाहरुमा काम गर्छन्।

राष्ट्रिय गौरवको योजनामा पहिलो क्याबिनेटमै रुख काट्ने कुरा पारित होस्, दुई-चारवटा रुख बढी हुँदा पनि फरक नपर्नेगरि। २ प्रतिशत भेरिएसन डीएफओले किन नगर्ने? टिम बनाइदिउँ, त्यहीँ सकाइदिउँ न काम।

अब के गर्‍यो भने प्रक्रियागत ढिलाइको समस्या समाधान हुन्छ त?

राष्ट्रिय गौरवको योजनामा पहिलो क्याबिनेटमै रुख काट्ने कुरा पारित होस्, दुई-चारवटा रुख बढी हुँदा पनि फरक नपर्नेगरि। दुई प्रतिशत भेरिएसन डीएफओले किन नगर्ने? टिम बनाइदिउँ, त्यहीँ सकाइदिउँ न काम।

फास्ट ट्रयाककै सन्दर्भमा वनभन्दा पनि विस्फोटक पदार्थ नल्याउँदा महिनौंसम्म काम झुलेको छ। यस्तो किसिमको काम कूटनीतिक फेलियर हो। यसको लागि को जिम्मेवार हो जिम्मा लिनुपर्‍यो।