धनगढी/कैलाली जिल्लामा पर्ने वन क्षेत्र एक सयभन्दा बढी ठाउँमा अतिक्रमित भएको छ। यसरी अतिक्रम भएको मध्ये २० भन्दाबढी अतिक्रम ठाउँ बसन्ता जैविक मार्गमा पर्दछ ।
बसन्ता जैविकमार्गकाे वन क्षेत्र सन् १९५८ देखि २००१ सम्म १७ हजार पाँच सय ६० हेक्टरले घटेको विभिन्न तथ्यांकमा उल्लेख छ। याे तथ्यांकअनुसार बसन्ता वन क्षेत्र वार्षिक चार सय आठ हेक्टरका दरले नासिँदै गएको छ त्यो अतिक्रमण हुने दर घट्नुको साटो दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढी कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले बसन्तामा अतिक्रमण अझै बढेको बताए । कैलाली जिल्ला काठमाडौ पछिकाे सबैभन्दा बढि बसाइँसराइ हुने जिल्ला हो । यहाँ बसाइँसराइ गरेर आउनेको चाप निकै बढी छ त्यसको असर सिधै बनजङगलमा परेको छ ।
राष्ट्रिय महत्वका ठूला विकास आयोजना, हुलाकी सडक, लोक मार्ग, स्थानीय तहले निर्माण गरेका सडक सन्जाल ,बाढीपीडित, भूमिहीन, सुकुम्बासी र स्थानीय तह स्थापना पछि बन अतिक्रमण गरेर सघंसस्था ,सगठ्न , बिधालय , सहकारी नाममा गरिएको सस्थागत अतिक्रमणका कारण बसन्ता जैविक मार्ग नासिदै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष मार बसन्तामा परेको छ।
डिभिजन बन कार्यलय धनगढी कैलालीले आफ्नो
२०७९ /०८० को प्रतिवेदन अनुसार बसन्ता वन चुरे भावर देखि तराई क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । यस सरक्षण क्षेत्रको जम्मा क्षेत्रफल ८३ हजार ४ सय ३८दशमलव ९ हेक्टर रहको छ । कैलाली जिल्लाको कुल वनको क्षेत्रफल २ लाख ४ हजार १सय छ्यासी दशमलव ३ हेक्टर मध्य बसन्ता वन क्षेत्रले मात्र ३३ .७ प्रतिशत भाग ओगटेको छ ।
अझै पनि बसन्ता वनलाई गाउँघरमा स्थानीयले ‘बर्का वनुवा’ (ठूलो वन) भनेर चिन्दछन। केहि वर्ष पहिले एक्लाे मान्छेले यसको वारपार गर्न सक्दैनथ्याे । यहाँका जंगलमा बाघ, भालु, हात्ती लगायत जंगली जनावरको त्रास थियो। जंगल पार गर्न ४-५ जनाकै समूह चाहिन्थ्यो। हिंडेर जंगल पार गर्न दिनभरि नै लाग्थ्यो तर, अचेल बसन्ता पार गर्न एक्लैले सकिन्छ। हिँडेर पनि एक दुई घण्टाभन्दा बढी समय लाग्दैन। पूर्वपश्चिम हुलाकी मार्ग पनि १८ किलोमिटर मात्रै बसन्तामा पर्छ। ‘बसन्ताको चौडाई पातलिनुमा अतिक्रमण नै प्रमुख कारण हो,’ सबडिभिजन वन कार्यलय बसन्ताका प्रमुख श्याम सुन्दर माझीले भने, ‘पछिल्लो समयमा कैलाली जिल्लामै वन अतिक्रण बढेको छ र त्यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा बसन्ता परेको छ।’
नेपाल सरकारले सन २०११ मा बसन्ता सरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्दा यी उदेश्यहरु रहेका थिए ।जस्मा
१) सामुदायमा आधारित सरक्षमुखी ब्यवस्थापनद्वरा वन , वन्यजन्तुहरुको बासस्थान ,जैविक मार्ग सिमासार क्षेत्रहरुको अवस्थामा सुधार तथा पुर्नस्थापना गरि जैबिक विविधताको सरक्षण सम्बर्द्धन तथा सदुपयोग गर्ने ।
२) बजारमुखी हरित उधम तथा छिटो आम्दानी दिने खाले आयमुलक कार्यक्रम सचालन गरि स्थानीय समुदायको आर्याआर्जनमा वृद्धि गरि जिबिकोपार्जन सुधार गर्ने ।
३) बसन्ता वन सरक्षण क्षेत्रको तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्र बिच समन्वय बिस्तार गरि पानीको श्रोत , भु – क्षय पहिरो तथा पारिस्थिकिय प्रणालीको सरक्षणद्वरा वातावरण सन्तुलन कार्यम गर्ने जस्ता उदेश्य लिएको बसन्ता वनमा अहिले कुनै उदेश्य अनुसार काम गरेको छैन ।
यसको रेखदेख र सरक्षण गर्ने ७ जना सहजकर्ता समेत राखेको छ । नेपाल सरकारले घोषणा गरे अनुसार बजेट नदिएको , प्रदेश सरकारले पनि बजेट नदिएको दुई डिभिजनमा बार्सिक ४५लाख बजेट आउँछ ७ जना कर्मचारी को तलब मै आधा रकम सकिने हुदा उदेश्य बसन्ता सरक्षित बन उदेश्य अनुसार काम हुन नसकेको डिभिजन बन धनगढी योजना शाखा प्रमुख गोपी कृष्ण जोशिले बताए ।
“संघिय सरकारले वार्षिक रुपमा दुई डिभिजन वनलाई ४५ लाख बजेट दिने गरेको छ । यसबाट बसन्ता क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि डिभिजन वन कार्यलय धनगढी र पहलमानपुरले प्रयास गरिरहेको छ । वनको सिमित साधन श्रोतले मात्र अतिक्रमण उठाउन सकिँदैन । राजनैतिक दलहरुकाे बन जोगाउनेमा प्रतिबद्धता छैन । स्थानीय पालिकाहरु पनि कुनै भुमिका खेल्दैनन्। भुमी आयोगलेको नाममा अहिले वन नापी हुँदै छ । सरोकारवाला निकाए जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय निकायहरुको सक्रिय सहयोग पाएमा मात्र बन अतिक्रमण न्यूनीकरण गर्न सकिने” डिभिजन वन अधिकृत कडेल बताए ।
उच्च चरिचरण, चुरे विनास, आगलाली, नदीकटानका कारण सिमसार तथा वन्यजन्तुको बासस्थान घट्ने चुुनौती पनि उत्तिकै छ। यस्तै अनुमति विना स्थानीयहरु जंगल पस्ने र काठ तस्करी समस्याका कारण वन क्षेत्र नासिदै गएको छ । यसलाई सयममै नियन्त्रण गरि वन जाेगउन नसके वन जंगल रतिने पक्का छ । त्यसैले सराेकारवालाले बेलैमा यश तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
