धनगढी, १४ फागुन । द्वन्द पीडित, सीमान्तकृत, एकल महिलाको अवस्था अझै विजोग रहेको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका कार्यवाहक सभापति खगराज भुषालले बताएका छन ।

मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजना तथा कुर्वे वुष्ट्रोको आर्थिक सहयोगमा ‘वैवाहिक आधारमा विभेद नगरौ’ भन्ने मुल नाराका साथ द्वन्द पीडित, सीमान्तकृत, एकल महिला र नेपाल प्रहरी लैङिकतामा आधारित हिंसा सम्बन्धी नागरिक संवाद कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका उहाँले द्वन्द पीडित, सीमान्तकृत, एकल महिलाको अवस्था अझै विजोग रहेको बताएका थिए ।
उहाँले भने ‘यहाँ धेरै ऐन कानूनको निर्माण भएको छ । त्यो कानून कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । अहिले पनि द्वन्द पीडित, सीमान्तकृत, एकल महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । कानून कार्यान्वयन नभएसम्म हक अधिकार दिलाउन गाह्रो छ ।’ अहिलेको कानूनमा छोरीलाई पनि अंश र वंश दिनु पर्ने भनिएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन अहिलसम्म भएको छैन । त्यसलाई कसैले पनि स्विकार पनि गरेको अवस्था छैन, उहाँले भने ।

द्वन्द पीडित, सीमान्तकृत, एकल महिलाहरुलाई सीपसँग जोडन सके मात्र हिंसा न्यूनिकरण गर्न सकिने प्रमुख भुषालले बताए ।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष राजसमझ चौधरी गाउँपालिकाबाट द्वन्द पीडित, सीमान्तकृत, एकल महिलाहरुका अवस्थामा सुधार ल्याउन चिन्तित रहेको बताए ।
द्वन्द पीडित, सीमान्तकृत, एकल महिलाका लागि कैलारी–६ मा शान्ति संग्राहलय स्थापना गरेको र मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुहले गर्ने गरेको हरेक गतिविधिमा साथ दिदै आएको बताए । उहाँले भने, ‘अहिले पनि द्वन्द पीडित, सीमान्तकृत, एकल महिलाहरु कुनै कार्यक्रम गर्न चाहे समन्वय गरी आगाडी बढने र पालिकाबाट हुनसेक्ना सहयोगको लागि सदैव तत्पर रहन्छौ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशी निर्माण भएको कानून गोजीमा रहेको र त्यसलाई कार्यान्वयनको अभाव देखेको बताए । विगतका जस्तै अहिलेको अवस्था नरहेको र कुनै पनि द्वन्द पीडित, सीमान्तकृत, एकल महिला जटिल अवस्थामा छन भने बच्चाको जलम दर्ता, नागरिकताबाट बञ्चित भए स्थानीय सरकारको सनाखतबाट बनाउन सक्ने र बनाई रहेको बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख सरस्वती अधिकारी लैङिक अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लैङिक हिंसा न्यूनिकरण गर्न अहिले सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने जरुरी रहेका बताए ।
आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ सालमा जबरजस्तीकरणी ४०, जबरजस्ती करणी उद्योग १०, बालविवाह १, गर्भपतन २, बहुविवाह १६, मानव वेचविखन ३, मानव वेचविखन तथा जबरजस्ती करणी (अपहरण) १ वटा, बालयौन दुराचार ६ वटा मुद्दा दर्ता भएको बताए । त्यसै गरी लैङिक हिंसा ८१, घरेलु हिंसा २४० वटा मुद्दा दर्ता भएको बताए ।
महिला अधिकारकर्मी अम्बिका भण्डारी, सपना भण्डारी छोरीलाई अंश र वंश दिन कोही पनि तयार नभएको बताए । छोरी मान्छे घरपरिवारमा जग्गा विवादका कारण धेरै हिंसामा परेको बताए ।
इन्सेक प्रतिनिधि मैनामोति चौधरी लैङिक हिंसा, घरेलु हिंसाका तथ्याङक बढेको बताए । कैलारी गाउँपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख बालकुमारी चौधरी द्वन्द पीडित, सीमान्तकृत, एकल महिला अदालतमा मुद्दा लडन नसेक्ने बताए । उहाँले भनिन,‘ हाम्रो न्यायलय खर्चिलो छ, झन्झतिलो छ, पहुँचयूक्त छैन, पीडितको फैसला सुनुवाईमा ढिला भएको कारण उनीहरु न्याय पाउनबाट बञ्चित भएको, मुद्दा होस्टाइल हुने, मुद्दा कुर्दा कुर्दै मृत्यु भएको र डिप्रेशनमा समेट परेको अवस्था छ ।’ तीनै तहको सरकारको न्यायलय पीडितमैत्री बनाउनु पर्ने, महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने जरुरी रहेको बताए । भौतिक विकाससंग्गे मानविय र सामाजिक विकासमा उहाँले जोड दिए ।
यूवा अभियन्ता ठाकुर प्रसाद करिया प्रधान अपाङता रहेका महिला झन ंिहसामा परेको बताए । उहाँले भने, ‘अपाङता भएको महिला तथा व्यक्तिलाई रोजगारी पाउन समस्या छ ।’ हिंसा कुन ठाउँ कहाँबाट भइरहेको छ खोजपडताल गर्न जरुरी रहेको बताए ।
बार एशोसियसन कैलालीका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद लेखक निशुल्क कानूनी सहायत कक्षमा रहेका अधिवक्ता राजीनामा दिएपछि अर्को अधिवक्ता नियूक्त नभएको ६ महिना वितेको बताए । उहाँले भने, उ कानूनी सहायता कक्षमा अधिवक्ता नभएपछि द्वन्द पीडित, सीमान्तकृत, एकल महिला निशुल्क पाउने सेवाबाट बञ्चित भएका छन । महिलासँगै पुरुष पनि ंिहसामा परेको उहाँले बताए । जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी, सम्बन्ध विच्छेद, कुटपिट लेनदेन जग्गा विवादका घटना बढेको बताए ।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुदूरपश्चिम प्रदेशका सल्लाहकार गोमा आचार्य अदालतमा दर्ता भएका धेरै मुद्दा होस्टाइल भइरहेका, फेक मुद्दा पनि दर्ता हुदै आएको बताए । उहाँले भने समाजमा धेरै घटना अहिले पनि बाहिर आउन सकेको छैन । महिलाहरुमा अहिले पनि हिंसा सहने प्रवृति रहेको बताए । प्रदेश सरकारबाट कानून बनाउने बेला विज्ञहरुसंँग छलफल र सल्लाह नगरेको बताए ।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष सुमन शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुहका जिल्ला अध्यक्ष भगवती हमाल र सहजीकरण मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह प्रदेशका शान्ति परियोजना संयोजक वेद अवस्थीले गरेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख हरिप्रसाद ज्ञवाली, धनगढी–५ का वडा अध्यक्ष गजेन्द्र शाही, वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष धर्म ओझा, नेपाल महिला संघका अध्यक्ष पुष्पा भट्टलगायत द्वन्द पीडित, सीमान्तकृत, एकल महिलाहरुको सहभागिता रहको थियो ।